लखनऊ 21 दिसम्बर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वाधान में ”केन्द्र सरकार खाद्य सुरक्षा दो - राज्य सरकार चुनावी वायदे पूरा करो“ अभियान आज समूचे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। जिलों-जिलों में भाकपा कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाकर प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन पर बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर करवाये। हाथरस में राज्य सचिव डा. गिरीश ने प्रातः 9 बजे ही प्रथम हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारम्भ किया। लखनऊ में भाकपा के जिला सह सचिवद्वय ओ. पी. अवस्थी एवं परमानन्द द्विवेदी के नेतृत्व में भाकपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने धरनास्थल से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी शिविर लगाकर हस्ताक्षर कराये गये।
इस सम्बंध में भाकपा राज्य सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भाकपा पिछले कई माहों से हर परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज 2 रूपये प्रति किलो की दर मुहैया कराने की कानूनी गारंटी, राशन प्रणाली को व्यापक एवं भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने, एपीएल-बीपीएल का भेदभाव मिटा कर सभी को खाद्य सुरक्षा दिये जाने सम्बंधी कानूनी शीघ्र बनाये जाने, हर परिवार को साल में कम से कम 12 गैस सिलेण्डर दिये जाने, खुदरा कारोबार में एफडीआई को दी गयी अनुमति को रद्द करने आदि मांगों पर अभियान चला रही है। इसी अभियान की कड़ी में यह हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा भाकपा का आरोप है कि आठ माह के शासन काल में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उसने हर तबके के साथ वायदा खिलाफी की है। पहले बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया गया तो अब गन्ना मूल्य और कर्जा माफी के सवाल पर किसानों को छला गया है। भाकपा का यह अभियान राज्य सरकार से चुनावी वायदे पूरा कराने को भी लक्षित है। इसके अंतर्गत सभी जिला केन्द्रों पर सात जनवरी को धरने प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने बताया कि जिन जिलों में यह अभियान आज शुरू नहीं हो सका है, उनमें 23 दिसम्बर को शुरू हो जायेगा।
कार्यालय सचिव
इस सम्बंध में भाकपा राज्य सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भाकपा पिछले कई माहों से हर परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज 2 रूपये प्रति किलो की दर मुहैया कराने की कानूनी गारंटी, राशन प्रणाली को व्यापक एवं भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने, एपीएल-बीपीएल का भेदभाव मिटा कर सभी को खाद्य सुरक्षा दिये जाने सम्बंधी कानूनी शीघ्र बनाये जाने, हर परिवार को साल में कम से कम 12 गैस सिलेण्डर दिये जाने, खुदरा कारोबार में एफडीआई को दी गयी अनुमति को रद्द करने आदि मांगों पर अभियान चला रही है। इसी अभियान की कड़ी में यह हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा भाकपा का आरोप है कि आठ माह के शासन काल में राज्य सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उसने हर तबके के साथ वायदा खिलाफी की है। पहले बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया गया तो अब गन्ना मूल्य और कर्जा माफी के सवाल पर किसानों को छला गया है। भाकपा का यह अभियान राज्य सरकार से चुनावी वायदे पूरा कराने को भी लक्षित है। इसके अंतर्गत सभी जिला केन्द्रों पर सात जनवरी को धरने प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने बताया कि जिन जिलों में यह अभियान आज शुरू नहीं हो सका है, उनमें 23 दिसम्बर को शुरू हो जायेगा।
कार्यालय सचिव
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